150 से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन पर ग्रहण

Sep 24, 01:16 am औरंगाबाद, जागरण संवाददाता : समाहरणालय के सभा कक्ष में शनिवार को प्रभारी मंत्री प्रशांत कुमार शाही की अध्यक्षता में हुई संचालन समिति की बैठक में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अनुशंसित योजनाओं की निविदा रद्द करने की अनुशंसा से योजना विभाग सकते में आ गया है। सभी विधानसभा क्षेत्रों से स्वीकृत जिन योजनाओं का एकरारनामा हो गया है, उन सभी योजनाओं का कार्य होगा। शेष के संबंध में अब सभी विधायक एवं पार्षदों से योजनाओं की नई अनुशंसा प्राप्त करनी है। विधायक एवं पार्षदों द्वारा अनुशंसित योजनाओं का ही क्रियान्वयन होगा। इस निर्णय के तहत टेंडर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी 150 से अधिक योजनाओं के क्रियान्वयन पर ग्रहण लग गया है। योजनाओं के क्रियान्वयन पर ग्रहण लगने के पीछे कारण के तौर पर जो बात बतायी गयी है, उसके मुताबिक सभी योजनाओं की निविदा निकाल दी गयी थी। संवेदकों को कार्य एलाट कर दिया गया था। एकरारनामा की कार्रवाई चल रही थी। परंतु, बीच में पेच फंस गया। योजना विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि बैठक के लिये गये इस निर्णय से तकनीकी प्राब्लम सामने आया है। टेंडर में संवेदकों से लिये गये बैंक ड्राफ्ट की राशि कैसे लौटायी जाएगी यह समझ से परे है। कारण संवेदकों के द्वारा दी गयी बैंक ड्राफ्ट की राशि सरकारी खाते में जमा कर दी गयी है। एक एक योजना में दर्जनों संवेदक शामिल हुये थे। बैठक में हुये निर्णय से योजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब होगी। फिर से योजनाओं का प्राक्कलन तैयार कर प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी उसके बाद निविदा निकाली जाएगी। जिला योजना पदाधिकारी वीरेन्द्र प्रसाद ने बताया कि बैठक में लिये गये निर्णय से थोड़ा प्राब्लम होगा। समस्या का हल निकाला जा रहा है। उधर संवेदकों ने इस निर्णय से आक्रोशित हैं। संवेदकों का कहना है कि इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायेंगे।